2. Should not in contrast with fundamental constitutional provisions 2.संविधान के मूल ढांचे के विरूद्ध न हो
2.
In that capacity it serves as final arbiter in the construction of the constitutional provisions and it provides uniform interpretation of law . इस रूप में यह संवैधानिक उपबंधों के अर्थान्वयन के अंतिम निर्णायक का काम करता है और विधि की एक समान व्याख़्या उपलब्ध कराता है .
3.
The President may take all other steps that may be necessary including suspension of the operation of any constitutional provisions relating to any body or authority in the State except the High Courts . उसमें उच्च न्यायालयों के सिवाय राज्य के किसी निकाय या प्राधिकारी से संबद्ध किन्हीं संवैधानिक उपबंधों का निलंबन भी शामिल है .
4.
Constitutional provisions are not applicable on Jammu and Kashmir. Only those provisions which are clearly indicated to be applicable on Jammu and Kashmir are applicable on Jammu and Kashmir. संवैधानिक प्रावधान स्वतः जम्मू तथा कश्मीर पे लागू नहीं होते केवल वहीं प्रावधान जिनमे स्पष्ट रूप से कहा जाए कि वे जम्मू कश्मीर पे लागू होते है उस पर लागू होते है
5.
Also , the sources of constitutional law include not only the text of the constitution but also constitutional case law , conventions and a number of statutes enacted under certain constitutional provisions . इसके अलावा , संवैधानिक विधि के स्त्रोतों में संविधान का मूल पाठ ही सम्मिलित नहीं होता बल्कि इसमें सवैधानिक निर्णयजन्य विधि , परिपाटियां और कतिपय संवैधानिक उपबंधों के अंतर्गत बनाए गए अनेक कानून भी सम्मिलित होते हैं .
6.
I any matter involving the interpretation of Constitutional provisions or the determination of any right or obligations arising thereunder where the parties to the dispute are a -RRB- Federation and either a province or a state or b -RRB- two provinces or two states or a province and a state ; संवैधानिक उपबंधों की व्याख़्या या उनसे उत्पन्न किसी/किन्हीं अधिकार या दायित्वों के अवधारण से संबंधित कोई मामला , यदि विवादग्रस्त पक्ष ( अ ) संघ और कोई प्रांत अथवा देशी रियासत हो या ( ब ) दो प्रांत या दो देशी रियासतें या एक प्रांत और एक देशी
7.
It is only in the case of a limited category of constitutional provisions , -LRB- i.e . , those relating to the Election of the President , Executive power of the Union and States , Judiciary , the Lists in the Seventh Schedule , representation of States in Parliament , provisions of article 368 , etc . केवल सीमित श्रेणी के संविधान उपबंधों के बारे में ( यानी , सातवीं अनुसूची की सूचियों से , संसद में राज्यों के प्रतिनिधित्व से , अनुच्छेद 368 आदि से संबंधित संविधान-उपबंधों के बारे में ) यह व्यवस्था है कि जब संसद का प्रत्येक सदन विहित विशेष बहुमत से संशोधन-विधेयक को पारित कर दे तो जरूरी है कि कम-से-कम आधे राज्यों के विधानमंडल उसका अनुसमर्थन करें .
8.
It is only in the case of a limited category of constitutional provisions , -LRB- i.e . those relating to the lists in the Seventh Schedule , representation of States in Parliament , provisions of Art . 368 , etc . -RRB- that the amendment Bill having been passed by each House of Parliament with the prescribed special majority , needs to be ratified by the legislatures of not less than half of the States . केवल सीमित श्रेणी के संवैधानिक उपबंधों के मामले में ही ( अर्थात सातवीं अनुसूची की सूचियों , संसद में राज़्यों के प्रतिनिधित्व , अनुच्छेद 368 आदि से संबंधित उपबंध ) संसद के प्रत्येक सदन द्वारा निर्धारित विशेष बहुमत से संशोधन विधेयक पास किए जाने के पश्चात कम से कम आधे राजयों के विधानमंडलों द्वारा उनके अनुसमर्थन की आवश्यकता होती है .
9.
Even though made non-justiciable , the Directive Principles have thus far guided the Union arid State Legislatures in enacting social reform legislation , the courts have cited them in support of their interpretation of constitutional provisions and the Planning Commissions have accepted them as useful guidelines for determining their approach to national reconstruction and rejuvenation . हालांकि निदेशक तत्वों को न्यायालय में नहीं ले जाया जा सकता , फिर भी इन तत्वों ने सामाजिक सुधार संबंधी कानून बनाने में संघ तथा राज्यों के विधानमंडलों का अब तक मार्गदर्शन किया है , न्यायालयों ने संविधान के उपबंधों के अपने निर्वचन के समर्थन में इन तत्वों को उद्धृत किया है , और योजना आयोग ने राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा कायाकल्प के प्रति अपने दृष्टिकोण का निर्धारण करने के लिए इन्हें उपयोगी दिशानिर्देश के रूप में स्वीकार कर लिया है .
How to say constitutional provision in Hindi and what is the meaning of constitutional provision in Hindi? constitutional provision Hindi meaning, translation, pronunciation, synonyms and example sentences are provided by Hindlish.com.
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